मन्त्रीले गरे कालोसूचिमा राखेको भन्ने समाचारको खण्डन

सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकूद मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले आफ्नो बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा भ्रमक समाचार आएको भन्दै ती समाचारको खण्डन गर्नुभएको छ ।

बैंकको ऋण नतिरे पछि पत्नी सरस्वती शेयर होल्डर रहेको मकवानपुरको मनकामना क्रसर उद्योग प्रालिलाई सनराइज बैंकले कालो सूचीमा राखेको विषयमा प्रकाशित भएका समाचारको मन्त्री श्रेष्ठले खण्डन गर्नुभएको छ ।

साथै उहाले आफ्नी श्रीमती सरस्वती शेयर होल्डर रहेको मनकामना क्रसर उद्योग प्रालिमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको पनि बताउनु भएको छ |

मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न पत्रिकामा आएका समाचार र त्यसको खण्डन गर्दै दिएको उत्तर जस्ताको तस्तै :

माननीय पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठज्यूको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको भ्रामक समाचारको सम्बन्धमा गरिएको खण्डनको पूर्ण पाठ ।
माननीय पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठज्यूको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको भ्रामक समाचारको सम्बन्धमा गरिएको खण्डनको पूर्ण पाठ ।

२०७० वैशाख ४ गते

राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक “कारोवार” को मिति २०६९ चैत्र २० गते मेरो बिषयमा छापिएको “बैंक कर्जा नतिर्दा मन्त्री श्रेष्ठको सम्पत्ति लिलामीमा” र राष्ट्रिय दैनिक “कान्तिपुर” को मिति २०७० वैशाख ३ गते छापिएको “मन्त्री श्रेष्ठ कालो सूचिमा” भन्ने शिर्षक बाट म प्रति हदैसम्म पूर्वाग्रही रहेको, बदनियतपूर्ण रहेको, मेरो सार्वजनिक मान सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने नियत रहेकोले यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति रहेको छ । कसैमा पनि भ्रम नरहोस् र यथार्थ सत्यतथ्य के हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याइनु उचित ठानेकोले यो प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छु ।

सर्वप्रथम “कारोवार” पत्रिकामा म प्रति लगाइएका आक्षेपको खण्डन गर्न चाहन्छु ।

आरोप नं. १: पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठ पटक पटक सूचना गर्दा समेत ऋण तिर्न नआएकोले बैंकले लिलामी प्रकृया अगाडि बढाउन लागेको ।

जवाफ – म रामकुमार श्रेष्ठले सनराईज बैंकबाट कर्जा लिएकै छैन, छ भने कहिले कर्जा लिएको छु ? कर्जै नलिएको व्यक्ति कसरी ऋणी हुन्छ ? मैले सनराईज बैंक मात्र होइन कुनैपनि बैंकबाट ऋण लिएको छैन । बैंकले मलाई ऋण तिर्न भनेको पनि छैन । मैले कसैलाई व्यक्तिगत जमानी पनि दिएको छैन । बैंकबाट विभिन्न मितिमा धितो लिलाम विक्रीको सूचना जारी भएकोमा के त्यसमा मेरो नाम छ ? यस्तो घाम जस्तो छर्लङ्ग रहेको स्थिति हुँदाहुँदै मैले ऋण तिर्न नचाहेको भन्नु कति उचित हुन्छ ? मेरो सम्पत्ति लिलाम हुने सूचना कहाँ छ ? पत्रकार महोदयले मेरो नाम कहाँ देख्नु भयो ? सही समाचार संप्रेषण गर्नु पत्रकारको धर्म हो ।

दोस्रो आरोप : मन्त्री पत्नी सरस्वती श्रेष्ठ श्रीमान्को हवाला दिंदै पन्छिने गरेको र सबै मन्त्रीज्यूले गर्नु भएको हो, म अन्जान छु ।

जवाफ : मेरो श्रीमतीसँग कुनै पनि पत्रकारहरुले यसबारे सम्पर्क गरेको छैन र यस्तो जवाफ दिएको छैन भन्ने उनको भनाई रहेको छ । कसले हो मन्त्रीज्यूलाई पाँउ भनेर घरको नम्बरमा फोन गर्दा वहाँ बाहिर हुनुहुन्छ भने पछि मोवाईल नम्बर माग गर्दा दिएकी रहिछिन । यसरी उनलाई सहयोग गरेको हो । मेरो श्रीमतीले भन्दै नभनेको कुरालाई अतिरञ्जित बनाएर समाचार प्रकाशित गर्नुको उद्देश्य के हो ?

तेस्रो आरोप : मन्त्री श्रेष्ठले थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

जवाफ : ललितपुर महोत्सवमा सहभागी रहेको अवस्थामा समेत मैले अपरिचित व्यक्ति (पत्रकार) को फोन रिसिभ गरी कुरा गरेको छु । छोटकरीमा यथार्थ कुरा भनेको छु । अझ एकदिन पछि फेरी मैले थप प्रष्ट पार्न आवश्यक रहेकोले म आँफैले फोन गरी कुरा गरेको छु । समय बेलुकीको ९ बजे तिर हुनुपर्छ । दुरसंचारको रेकर्ड हेरेमा मैले कति समय कुरा गरें र कति पटक कुरा भयो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । पत्रकार भन्दैमा मनोगत समाचार संप्रेषण गर्नु पत्रकारको आचासंहिता विरुद्ध हुन्न ? यो कुरा मैले भन्नु पदैन ।

चौथो आरोप : कर्जा तिर्नुको साटो विभिन्न आरोप लगाई बैंक विरुद्ध मुद्दा गरेको ।

जवाफ : बैंक विरुद्ध मैले मुद्धा दिएको छैन । मेरो श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठ, शंकरमान श्रेष्ठ र कमला सुवेदीले २०६९ चैत्रको दोस्रो हप्तातिर मात्रै बैंक विरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा मुद्धा दायर गरेको सुनेको छु । यस भन्दा पहिले बैंक विरुद्ध जे जति मुद्धा दिएको हो त्यो कम्पनीको अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले दिएको भन्ने सुनेको छु । बैंक र कम्पनी अध्यक्ष बीचको मुद्धामा मेरो र मेरो श्रीमती समेतको कुनै सरोकारा छैन । कुनै चासो छैन । मुद्धाको अवस्था के छ, फैसला भयो भएन हाम्रो चासोको बिषय होइन । अरु कसैले दिएको मुद्धालाई मैले नै दिएको जस्तो गरी समाचार प्रकाशित गर्नु कहाँ सम्म उचित हो ?

पाँचौ आरोप : मन्त्री श्रेष्ठले आफू मन्त्री बन्न लागेको भन्दै सूचना ननिकाल्न बैंकलाई दबाव दिएको ।

जवाफ : यो आरोप शतप्रतिशत झुट्टा हो । यस्तो कुरा मैले कसैसँग गरेको पनि छैन । गर्ने बिषय पनि होइन । म मन्त्री बन्ने सूचना शपथग्रहण गर्नु भन्दा केही घण्टामात्र अगाडि जानकारी पाएको हुँ । जुन व्यक्तिले कर्जा लिएकै छैन, तिर्नै पर्ने होइन भनेपछि सूचना ननिकाल्न किन दबाव दिनु पर्‍यो ?

छैठौ आरोप : तत्कालिन सचिवकी श्रीमती क्रसर उद्योगमा संलग्न हुनुले मन्त्री श्रेष्ठले त्यतिबेला पदीय मर्यादा दुरुपयोग गरेको आशंका ।

जवाफ : म २०६४ माघ ८ गते नेपाल सरकारको स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवबाट निवृत्त भएको हुँ । मैले थाहा पाए अनुसार मेरी श्रीमतीले २०६५ श्रावणतिर मनकामना क्रसर उद्योग प्रा.लि.को १०% शेयर खरिद गरेको छिन् । बैंकसँग कम्पनीले २०६६ को शुरुमा ऋण लिएको भन्ने सुनेको छु । सेवा निवृत्त भई सकेको व्यक्तिले कसरी पदीय मर्यादा दुरुपयोग गरेको हुन्छ ? संविधानले जसरी सबैलाई पेशा, व्यवसाय, उद्योग व्यपार गर्न अधिकार दिएको छ सम्पत्ति खरिद विक्री गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यही अधिकार मेरी श्रीमतीलाई पनि छ । उनी कुनै कारोवार वा पेशा व्यवसाय गर्न उनी स्वतन्त्र छिन । निस्कृय शेयरहोल्डरको रुपमा रही १०% शेयर खरिद गर्नलाई मेरो शक्तिको आवश्यक पर्छ र ?

अब म कान्तिपुर पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै पत्रकार मित्रहरु मार्फत यथार्थ जानकारी सर्वसाधारणमा निवेदन गर्न चाहन्छु ।

आरोप १ : मन्त्री श्रेष्ठ कालो सूचिमा
मेरो नाम कालो सूचिमा परेको पत्रकार महोदयले कहाँ देख्नु भयो ? त्यो देखाउन म चुनौती दिन चाहन्छु । मेरो नाम कालोसूचिमा परेको पनि छैन । पर्ने कुनै कारण पनि छैन । किनकी मैले बैंकबाट ऋण लिएको पनि छैन । कसैको नाममा व्यक्तिगत जमानी पनि दिएको छैन । मैले कर्जा लिएको, नतिरेको वा व्यक्तिगत जमानी बसेको प्रमाणित गर्न सक्छ भने म माथि कानून बमोजिम कारवाही हुन सक्छ नै । हुदै नभएको कुरालाई कपोलकल्पित रुपमा चित्रण गर्नु र व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउनु उचित छ ? मैले कर्जा लिएको, नतिरेको वा व्यक्तिगत जमानी बसेको भए प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छु ।

आरोप २ : मन्त्री श्रेष्ठको एमाओवादी अध्यक्षसँग निकटताको कारण कसैले लिलाम सकार्न नसकेको ।

जवाफ : यो भनाई पूर्ण कपोलकल्पित र मनोगत छ । बैंकलाई कानून बमोजिम लिलाम गर्ने अधिकार छ । मैले कुनै शक्ति प्रयोग गरेर लिलाम रोक्न पर्ने अवस्था छैन । किन लिलाम हुन सकेन त्यो बैंकले जानोस् अनावश्यकरुपमा कसैलाई लान्छना लगाउनु गलत काम हो ।

आरोप ३ : पुरावेदन अदालत, पाटनमा मुद्धा दायर र कालोसूचीमा राखेर अन्याय गरेको छ भन्ने भनाई मेरो होइन । पुनरावेदन अदालतमा मैले कुनै मुद्धा दायर गरेको छैन । कालोसूचीमा मेरो नाम परेकै छैन भनेपछि मलाई कालोसूचीमा राखेर अन्याय गर्‍यो भन्ने प्रश्नै आउदैन । जसको नाम कालोसूचीमा परेको छ उनीहरुलाई अन्याय परेको होला । अन्याय पर्नेहरुले मुद्धा दायर गर्नु स्वभाविकै हो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । स्वामित्व र दायित्व नै नरहेको कम्पनीको ऋण तिर्न वाध्य हुन्छ हुन्न भन्ने अदालतबाट फैसला हुने नै छ ।

आरोप ४ : सचिवबाट निवृत्त भएपछि श्रेष्ठ सहित ५ जनाले साझेदारीमा बैंकबाट ऋण लिई मनकामना क्रसर सञ्चालन गरेको ।

जवाफ : मनकामना क्रसर उद्योग प्रा.लि.मा मेरो कुनै संलग्नता छैन । मेरो नाममा कुनै शेयर छैन । अतः मैले बैंकबाट कुनै ऋण लिने प्रश्नै भएन । मेरो श्रीमतीले १०% शेयर खरिद गरेकी हुन । मेरो श्रीमतीलाई कानून बमोजिम उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय गर्न स्वतन्त्रता छ , अधिकार छ । मेरो श्रीमतीले गरेको कामको जिम्मेवारी उनैको हो । सम्मानित अदालतबाट तिर्नै पर्ने फैसला भएमा तिर्ने नै छ । प्रश्न बैंकको ऋण तिर्नु पर्छ पर्दैन भन्ने होइन, तिर्नुपर्ने दायित्व कस्को हो भन्ने हो ।

आरोप ५ : कम्पनीबाट अलग्एिका साझेदारहरु सुरजलाल श्रेष्ठ र वविता खेतान २३%, २३% शेयरहोल्डरहरु कम्पनीबाट अलग्एिपछि श्रेष्ठकै आडमा उद्योग चलाएको समूहले एक पैसा तिरेको छैन ।

जवाफ : हुन त यो प्रश्नको जवाफ मैले भन्दा कम्पनी चलाउने हक दायित्व भएकाहरुले दिनु पर्ने हो । तथापी यसमा पनि मलाई मुछेकोले जवाफ दिन बाध्य छु ।

सुरजलाल र वविता खेतानले ४६% शेयर कम्पनी अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई विक्री गरेको हो । बैंकको केही ऋण रकम तिर्ने गरी कम्पनीको टिपरहरु लिएको र यसमा पनि कम्पनी अध्यक्ष र निजहरु बीच विवाद भई अदालतमा मुद्दा परेको छ । यस सम्बन्धी यथार्थता कम्पनी अध्यक्षबाट हुनेछ । कम्पनीमा सरस्वती श्रेष्ठ, शंकरमान श्रेष्ठ र कमला सुवेदी पनि २०६८ भाद्रतिर वहाँको नाममा भएको शेयर कम्पनी अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई विक्री गरेका हुन् । नेपाल सरकार, कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट मिति २०६८।०५।१६ मा हक हस्तान्तरण नामसारी भएको प्रमाणित भै सकेको छ । एउटै प्रक्रियाबाट सुरजलाल श्रेष्ठ र वविता खेतानको शेयर तथा सरस्वती श्रेष्ठ, शंकरमान श्रेष्ठ र कमला सुवेदीले आआफ्नो शेयर कम्पनी अध्यक्षलाई विक्री गरी कम्पनीबाट आफ्नो हक, स्वामित्व र दायित्व नरहने गरी अलग भएकोमा बैंकले कसैलाई उन्मुक्ति दिने र कसैलाई नदिने गरी दोहोरो मापदण्ड अपनाएर विभेदपूर्ण नीति लिएर अन्याय गरेको भनी उन्मुक्ति नपाएकाहरु बैंक विरुद्ध मुद्धा गरेका हुन । कानून बमोजिम हक दायित्व भएका सञ्चालकहरुले बैंकलाई कति तिरे वा तिरेनन् भन्ने कुरा मेरो सरोकारको कुरा होइन । मैले कसैलाई बैंक बिरुद्ध उक्साउनु पर्ने कारण छैन । बैंकको सम्पत्ति भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यसको सुरक्षा हुनु पर्छ । कर्जा असुल हुनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । कानून बमोजिम कर्जा असूली प्रकृया हुनुपर्छ ।

आरोप ६ : श्रेष्ठ समेतको व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा दिएको ।

जवाफ : यो शतप्रतिशत झट्टा आरोप हो । मैले कुनै व्यक्तिगत जमानी दिएको छैन । प्रमाणित गर्न बैंकलाई चुनौती दिन चाहन्छु ।

आरोप ७ : राष्ट्र बैंकमा उजुरी, अदालतमा विभिन्न मुद्धा दिएको र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई धम्काएको ।

जवाफ : राष्ट्र बैंकमा मैले कुनै उजुरी दिएको छैन । कुनै पनि अदालतमा मैले मुद्धा दिएको छैन । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई धम्क्याउने काम गरेको छैन । गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको लागि मेरो नाम पनि चर्चा परिचर्चा कान्तिपुर लगायतका पत्रिकाहरुबाटै भएको हो यसैलाई आधार बनाएर कसैले केही सोंच बनाउँछ भने मेरो भन्नु केही छैन । यथार्थता के हो, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, हेटौडामा बुझै प्रष्ट नै हुनेछ । को साँचो हो को झुट्टा हो भन्ने कुरा प्रष्टै हुन्छ । कसैले मेरो नामको दुरुपयोग गरेको भए गर्नेलाई नै थाह होला ।

राष्ट्र बैंक, अदालत र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, हेटौडामा निवेदन वा मुद्धा दायर गर्ने मनकामना क्रसर उद्योग प्रा.लि.का अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ हुन भन्ने मेरो जानकारीमा आएको हो यो नितान्त उनको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो । मैले उनलाई मुद्धा गर्न उक्साएको पनि छैन । यस्तो कुनै सरसल्लाह दिएको पनि छैन । अझ मैले मुद्धा ममिला नगरी विवाद सल्टाउन सुझाव दिएको छु ।

आरोप ८ : २०६८ कार्तिक ६ गते कर्जा चुक्ता गर्न ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्ने जानकारी गराएको भोली पल्टै सबै शेयर र दायित्व राजेन्द्र श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गराएको ।

जवाफ : सरस्वती श्रेष्ठ लगायत ३ जनाले आआफ्नो नाममा रहेको शेयर बैंकको सूचना निस्कनु भन्दा धेरै पहिले मिति २०६८।५।६ गते नेपाल सरकार, कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट हक हस्तान्तरणको प्रमाणित भईसकेकोले सूचना निकाल्ने जानकारी पाएपछि हकहस्तान्तरण गरेको भन्नु सरासर झुठ हो । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको प्रमाणपत्र हेरेमा प्रष्ट हुन्छ ।

कम्पनी अध्यक्ष स्वयंले कारोवार पत्रिकामा मिति २०६९ चैत्र २६ गते मन्त्री श्रेष्ठको बारेमा गलत संप्रेषण भनी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सकेको तर्फ कान्तिपुरको दृष्टि पुग्नु पर्ने हो । अध्यक्षले ऋणी म हुँ मन्त्री श्रेष्ठ होइन भनी भनीसकेको अवस्थामा मेरो नाम जवरजस्ती जोडनु पटक्कै राम्रो कुरा होइन ।

राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही मैले गरेको जस्तो गरी समाचार प्रकाशित गर्दा सर्वसाधारणमा भ्रम पर्न गएको छ । यस्तो समाचार संप्रेषण पत्रिकाको मुख्यपृष्ठमा पूर्वाग्रही, वदनियतपूर्ण, भ्रामक शिर्षक दिनुले पित पत्रकारिता गर्न खोजेको भन्ने कि नभन्ने ? कारोवार र कान्तिपुर जस्तो प्रतिष्ठित र लोकप्रिय पत्रिकाले समेत यथार्थपरक समाचार संप्रेषण गर्न नसक्नु दुखको कुरा हो । बैकले लिलामीको सूचना धेरै पहिले पनि निकालेको थियो । त्यतिबेला म प्रति कुनै आक्षेप लगाइएको थिएन । हाल म मन्त्री भएपछि स्वच्छ मन्त्रिपरिषदको छविलाई आघात पुर्‍याउने मेरो भविष्यका संभावनाहरुलाई समेत विवादित बनाउने नियोजित षडयन्त्रलाई पत्रिकाले मद्दत पुर्‍याउनु अत्यन्त दुखको कुरा हो । कान्तिपुर जस्तो पत्रिकाबाट मैले यस्तो आशा र अपेक्षा गरेको थिइन । यस पत्रिकाप्रति मेरो विश्वास, आस्था र अपनत्वमा स्खलन नहोस् । यथार्थपरक समाचार संप्रेषण गर्न सफल होस् मेरो शुभकामना छ ।

रामकुमार श्रेष्ठ
मन्त्री, सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन,
शान्ति तथा पुनर्निर्माण,
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय
Youth-and-Sports-Minister-Ram-Kumar-Shrestha