
महिलाको माथि हुने यस्ता यस्ता दुर्ब्यबहारमा कमि ल्याउनको सरकारले जेल सजाय र जरिवानामा वृद्धि गर्ने गरि कानुन संसोधन गर्न लागेको छ |
महिला तथा वालविकास मन्त्रालयले प्रस्ताब गरेको कानुन संसोधनमा बिहीबार छलफल हुने र कानुन संसोधन भए अश्लिल एमएमएस र ईमेल आदान प्रदान गर्ने लाइ भइरहेको जरिवाना २ हजारबाट बढाएर कम्तिमा नै ५० हजार देखि १ लाख सम्म पुर्याउन लागेको हो |
यस अघि ऐनमा छापा माध्यमको मुखपृष्ठमा, विज्ञापन, लेख र पेन्टिङमा महिलाको अश्लिल टिप्पणी या तस्वीर प्रकाशनमा रोक लगाइएको थियो |
यसरि इमेल इन्टरनेट र एस एस एम तथा ईलेक्ट्रोनिक सामाग्रीको दुरुपयोग को बिषयलाई २६ बर्षमा पहिलो पल्ट महिलाको बारेमा अश्लिल कुराको बिषयलाई लिएर ऐनमा परिवर्तन गर्न लागिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् |
0 comments:
Post a Comment