स्थानीय बासिन्दाको तीव्र विरोधका कारण सरकारले सुन्दरीघाटमा सुकुम्बासी राख्ने निर्णय परिवर्तन गरेको छ । आज बिहान सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव लीलामणि पोखरेल र प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमि सहित बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो |काठमाडौं उपत्यका विकासप्राधिकरण आयुक्त केशव स्थापितले सुन्दरीघाटको विकल्पमा ठाउँको छनोटका लागि पनि आजै सुकुम्बासी संग छलफल गरि निर्णय गर्ने बताए।
दुइ दिन आइतबार र सोमबार ललितपुर जिल्ला बन्द गरी सुन्दरीघाटमा सुकुम्बासी नराख्न दबाब दिएका स्थानिय बासीले सरकारले लिखित रुपमा प्रतिवद्धता गर्न पनि आग्रह गरे ।
सरकार संग बार्तामा बस्न र नागपन्चमी पनि भएको ले संघर्ष समितिले आजको बन्द फिर्ता लिएको थियो |
अहिले सम्म सुन्दरीघाटमा २३ वटा अस्थायी टहराको निर्माण गरि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले करिब १२ लाख खर्च गरि सकेको छ ।
सुन्दरीघाटमा रहेको ५८६ रोपनी जग्गा सार्वजनिक पर्ति जग्गा नभई स्थानीयवासीको पैतृक सम्पत्तिका रूपमा रहेको र \ २०३२ सालमा तत्कालीन सरकारले मल पोखरी निर्माण गर्न भन्दै अधिग्रहण गरेका कारण त्यहाँका कतिपय घरपरिवार सुकुम्वासी बन्नुपरेको स्थानीयबासीले बताए |
स्थानीय बासिले मल पोखरी निर्माण गर्नु पर्ने र नगर्ने भए जसको जसको जग्गा हो उसैलाई फिर्ता गर्नु पर्ने बताएका छन् |
0 comments:
Post a Comment