दाहालको प्रतिबद्दता नेपालपछी पौडेलले पुरा गरे |

By
Advertisement
सरकारले पूर्व भीआइपीलाई आजीवन सरकारी सुविधा दिने विषयमा गरेको निर्णयको विरुद्धमा सर्वसाधारणले उठाएको चर्को दबाबले नेतालाई पोल्न थालेको हो कि नेताहरुको बुद्धि पलाएको हो वा आफुहरु चर्चामा आउन कलाकारले झैँ स्क्यान्डल मच्चाउन खोजेका हुन् !

कार्यकर्ताको पूर्ण असहमति र दबाबपछी सातौं बिस्तारित बैठकमै सरकारी सुविधामा प्राप्त गाडी र भाडा तिरेर बसिएको भनिएको र प्रचण्डकै घर भनि चर्चामा रहेको घर पनि छोड्न तयार रहेको र उपभोग गर्दै आइरहेको सुविधा फिर्ता गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिबद्दताको १५ दिन पनि पुग्न नपाई आज पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफुले सरकारी सुविधामा पाएको प्राडो गाडी सरकारलाई नै फिर्ता गरेका छन् |

नेपालले प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै आफुले चड्दै आइरहेको गाडी सरकारलाई फिर्ता गरेको भन्दै सरकारले शान्ति र संबिधान भन्दा पनि सरकार टिकाउन मात्रै जोड गरेको र पूर्व भीआइपीलाई आजीवन सरकारी सुविधा दिने विषयमा गरेको निर्णय पनि यसैको निरन्तरता त हैन भन्ने शंका पनि व्यक्त गरेका छन् |

यसको केहि समय बित्न नपाउदै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि पूर्व सभामुखको हैसियतामा प्रयोग गर्दै आएको स्कार्पियो गाडी आज मुख्य सचिव माधव घिमिरेलाई बुझाएका छन्। सरकारले केही समयअगाडि पूर्व भीआइपीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयमा अध्यादेश मार्फत निर्णय गरेको थियो | उक्त निर्णयको हाल चौतर्फीरुपमा नै चर्को विरोध हुँदै आएको छ | स्मरणीय छ सुविधा दिने निर्णय गर्दाको समयमा भने कुनै पनि नेताले बिरोध गरेका थिएनन |

दाहाल र नेपाल गरी दुई पूर्व प्रधानमन्त्री र पौडेल - पूर्व सभामुखबाहेक अरु कसैले पनि सरकारी गाडी फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छैनन्।

कस्ता छन् त सुविधा?
बहुदलपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई चालकसहित सुविधासम्पन्न ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, मासिक ५० हजार रुपैयाँ आवास खर्च, अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च, वार्षिक ६० हजार तथा शाखा अधिकृत र कार्यालय सहायक एक/एक जना र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवालय।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई आजीवन चालकसहितको फोर्ड गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, नायब सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा ।

पूर्वसभामुखहरूलाई चालकसहित स्कार्पियो गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च र नायब सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा ।

पूर्वगृहमन्त्रीहरूले भने अध्यादेशअनुसार सुविधा पाइसकेका छैनन्।

0 comments:

Post a Comment