नहुने भो मङ्सिर ७ मा निर्बाचन, सार्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री

चुनाब घोषणा गरेको महिना आइपुग्न चार महिना पनि बाकी नरहदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई चुनाबको मिति सार्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् | चुनाब गर्नको लागि निर्बाचन आयोगले तोकेको समय सम्म कुनै राजनीतिक सहमति नभएको, कानुनी व्यवस्था तयार हुन नसकेको तथा एमाले, कांग्रेश हरुले पनि चुनाब नगराउने भन्दै अस्वीकार गरेपछि जटिलता उत्पन्न भएको छ |

निर्वाचन आयोगले घोषित मितिमा चुनाब गराउनको लागि ४ महिना अघि नै संबैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएको थियो | त्यसैले साउन ७ गते सम्म सहमति भएर कानुनी व्यवस्था तयार गर्न सके मात्र चुनाब मङ्सिर ७ मा सम्भब हुन्छ | नत्र भने निर्बाचन गराउन सम्भव हुदैन |

दलहरु बिच सहमति गराएर मङ्सिर ७ गते नै निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रयाश भए पनि साउन ७ सम्म सहमति नभए चुनाब सार्नु नै उत्तम विकल्प हुने प्रधानमन्त्रीको धारणा भएको स्रोत बताउछ |


सहमति नभई बलजफति चुनाब गराउन गाह्रो हुन्छ त्यसैले सहमतिकै आधारमा चुनाब गराउन २-४ महिना चुनाब पर सार्नु उचित हुन्छ एक मन्त्रीले भने |

नेपालमा हाल निर्बाचन सम्बन्धि कुनै कानुन छैन | २०६४ सालमा बनेको अन्तरिम संबिधानमा रहेको कानुन संबिधान सभाको निर्बाचन सकिएपछि स्वत: समाप्त भएको छ |

उता निर्वाचन आयोगले पनि मंसिरमा चुनाब गर्नु भन्दा फागुन चैत मा चुनाब गराउन उचित रहेको सुझाब प्रधानमन्त्रिलाइ दिएको थियो |

मङ्सिर महिना मा सबै खेतीपातीमा व्यस्त हुने हुनाले र अझ सम्म पनि मतदाता नामावली संकलन कार्य पुरा नभएकोले मंसिरमा चुनाब गराउन नसकिने निर्बाचन आयोग बताउछ |

यसरि दलहरु बिचमा रहेको विवाद र निर्बाचन आयोगले पनि चुनाब सार्न सुझाब दिएपछि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्ने मनस्थिति बनाएका हुन् |