काठमाडौँ, ७ पुस (सीवी अधिकारी)। महिनौँदेखि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रमुख दलहरूको प्रयास निरर्थक बनिरहेको छ ।
राजनीतिक सहमतिको एकोहोरो भनाइ राखिरहने तर दलीय, पदीय स्वार्थबाट एक इन्च पनि टसमस नगर्ने प्रवृत्तिका कारण दलहरूका प्रतिबद्धताप्रति जनतामा वितृष्णा सिर्जना हुन थालेको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले पछिल्लो पाँचौँपटक थप गरेको पाँच दिनको समय पनि दलहरूले त्यतिकै खेर फालेका छन् ।
राष्ट्रपतिलाई भेटेर सहमति हुनै लाग्यो भनेर बारम्बार आश्वासन दिने दलहरू पाँचौँपटकको समय पनि त्यत्तिकै खेर गएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।
राजनीतिक दलमात्र हैन स्वयम् राष्ट्रपति पनि अन्योलमा हुनुहुन्छ, सहमतिका लागि दलबाट पाएको पटकौँको झुटो आश्वासनले ।
एकातिर दलहरूबीचमै सहमति कायम हुन नसक्नु र अर्कोतर्फ पार्टीभित्रकै आन्तरिक कलहले दलहरूबीचमा सहमतिभन्दा बिमति बढ्दो छ ।
सहमति जुटाउन मुख्य भूमिका खेल्ने सरकार नेतृत्वकर्ता प्रमुख दल एमाओवादी अहिले राष्ट्रिय सहमतिभन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह कसरी किनारा लगाउने भन्ने चपेटामा छ ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईबीच पछिल्लो समय बढ्दो मतभेदले सहमतिलाई थप सङ्कटतर्फ धकेलेको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।
पार्टीगत एजेण्डामा आ–आफ्नो अडानबाट टसको मस नभएका दलहरू आखिरमा पार्टीभित्रकै विवाद कसरी सुल्झाउने भन्नेमा नै प्रयत्नरत छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेकप (एमाले) केही मत्थर भएको र सहमति जुट्नै आँटेको भनिएको अवस्थामा सत्तारुढ प्रमुख घटक एमाओवादीमा देखिएको पछिल्लो विवादले झनै सङ्कट थपिदिएको छ ।
चौथोपटकको म्याद सकिन एक दिन बाँकी रहँदा मुलुक सहमतिको दिशातर्फ गयो भन्ने दलहरू पछिल्लो पाँचौँपटकको पाँच दिनसम्म पनि राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेर आफँै लज्जित हुन पुगेका छन् ।
पाँचौँपटकको पाँच दिने म्याद सकिनु दुई दिनअघि राष्ट्रपतिलाई भेटेर सहमति बन्नै लागेको भनेर आश्वस्त पारेका पारे पनि त्यो कार्यरूपमा परिणत हुने कुनै छनक देखिन्न ।
एकपछि अर्को संवैधानिक निकाय खाली हुँदै जाने, तर दलहरू सहमति कायम गर्न नसक्ने, यस्तो अवस्था देशका लागि घातक हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
दिनमा नभइ घन्टैपिच्छे बोली फेरिरहने दलको प्रवृत्तिले पनि आमजनतालाई निरास बनाएको छ । अहिलेकै अवस्थामा दलहरूले जति नै सहमति हुन्छ भने पनि त्यस्तो सम्भावना न्यून रहेको बताउनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ।
“जीवन्त पार्टीमा विवाद हुनु ठूलो कुरा हैन, हिजो काँग्रेस एमालेमा पनि थियो र अहिले एमाओवादीमा पनि छ, तर मुख्य कुरामा हलो अड्किएकाले त्यसमा सहमति खोजिनुपर्छ त्यो भनेको संविधानसभाका विवादित विषय”– उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानसभाका सहमति भइसकेका विषयलाई आधार मानेर बाँकी रहेका विषयलाई थाँती राखेर भए पनि सहमति खोज्नुपर्नेमा दलहरू अनावश्यक विवादमा अल्झिरहेका छन् ।
संविधानसभाका विवादित मुद्दालाई अहिले उल्टाएर सहमति पनि नबन्ने र संविधानसभाको निर्वाचन पनि हुन नसक्ने विश्लेषक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो– “सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले समय थप्नुको विकल्प छैन, तर समयसीमा तोक्ने प्रक्रिया नै गलत छ, तोकिएकै अवधिमा सहमति नभए के गर्ने भन्ने छैन । राष्ट्रपति समय थपिरहने दलहरू सहमति गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहने, यो एउटा मजाकको खेल भइरा’छ, यसले मुलुकलाई अन्योलमा पारेको छ ।”
अब दलहरूले कुरा नमिलेसम्म नउठ्नेगरी लामो वार्तामा बसेर समाधान खोज्नुको विकल्प नभएको भन्दै उहाँले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जानु र दलहरूबीच सहमति नहुनुले सहमतिको अनिश्चितता बढेको बताउनुभयो ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहाल पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि दलहरूले जतिसुकै प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो सम्भावना क्षीण बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
“राजनीतिक सहमतिको आधार खडा गरी अहिलेका असहमतिका बुँदालाई स्पष्ट किटान गरेर अघि बढ्नुपर्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
अहिलेको सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिमा वैधानिक निकायका हैसियतले राष्ट्रपतिले सहमतिको पहल गर्ने र अर्कोतर्फ सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
पाँचौँपटकको समय पनि त्यत्तिकै गुज्रिएको र सोमबारबाट राष्ट्रपति पनि भारत भ्रमणमा जाने भएकाले सहमति झन् लम्बिने निश्चित छ । रासस
0 comments:
Post a Comment